Budget Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को ऊर्जा उद्योग में सुधार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए शीर्ष ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगी. वह उनके विचारों को सुनेंगी और रणनीतियों पर मिलकर काम करेंगी. उनके इनपुट से आगामी बजट को आकार देने में मदद मिलेगी, जिसे 22 जुलाई को संसद की बैठक में पेश किया जाएगा. यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट जल्द ही आने वाला है.
मीटिंग में होगी ऊर्जा विशेषज्ञों से बात
Meeting के दौरान चर्चा का एक प्रमुख बिंदु यह है कि क्या केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी प्रणाली में शामिल करेगी. जीएसटी के तहत, किसी भी उत्पाद के लिए अधिकतम कर दर 28% है. यदि यह समायोजन लागू किया जाता है, तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में 25 से 30 रुपये प्रति लीटर की कमी आने की संभावना है, जिससे अंततः उपभोक्ताओं के लिए यह लगभग 75 रुपये प्रति लीटर पर अधिक सुलभ हो जाएगा.
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निजीकरण है भविष्य
Meeting को लेकर ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल की कीमतें कम करना चाहती है, तो उसे ऊर्जा उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने पर विचार करना चाहिए. कुछ सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा. दूरसंचार उद्योग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि इसकी वजह से भारत में अब वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ती मोबाइल सेवाएँ उपलब्ध हैं.
मुश्किल होगा फैसला लेना
अगर सरकार पेट्रोलियम उद्योग का निजीकरण करना शुरू करती है, तो उसे विपक्ष और यहां तक कि चुनावों की तैयारी कर रहे अपने सहयोगियों से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार खुद राजनीतिक और आर्थिक कारणों के चलते पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के पक्ष में नहीं जाएगी. पर यह meeting ध्यान देने लायक है.
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