Budget कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस बार एनडीए सरकार में सहयोगी दलों की अहम भूमिका है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी दो मुख्य पार्टियां हैं. हाल ही में टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश AP के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने पीएम से मुलाकात की और उसके कुछ ही दिनों बाद राज्य को एक बड़ी सौगात मिली है. केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने पर सहमति दे दी है, जानते हैं इस से राज्य को क्या फायदा होने वाला है अपनी इस खबर में.
आएगा 60,000 करोड़ रुपये का निवेश
जब आंध्र प्रदेश AP के सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य को पेट्रोलियम रिफाइनरी मिलनी थी. बैठक के बाद, राज्य को रिफाइनरी के अलावा एक पेट्रोकेमिकल हब भी मिल गया. अनुमान है कि इस सौगात से राज्य में 60,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा. प्रधानमंत्री से मिलने के बाद चंद्र बाबू नायडू ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने खबर दी है कि उन्होंने अगले 90 दिनों के भीतर परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है. इस परियोजना के लिए लगभग 5,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि सब कुछ सुचारू रूप से चले.
आएगा 60,000 करोड़ रुपये का निवेश
जब आंध्र प्रदेश AP के सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य को पेट्रोलियम रिफाइनरी मिलनी थी. बैठक के बाद, राज्य को रिफाइनरी के अलावा एक पेट्रोकेमिकल हब भी मिल गया. अनुमान है कि इस सौगात से राज्य में 60,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा. प्रधानमंत्री से मिलने के बाद चंद्र बाबू नायडू ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने खबर दी है कि उन्होंने अगले 90 दिनों के भीतर परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है. इस परियोजना के लिए लगभग 5,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि सब कुछ सुचारू रूप से चले.
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इन जगहों का आ रहा है नाम
विभिन्न मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश AP में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों के बारे में वर्तमान में चर्चा चल रही है. इसमें तीन स्थान श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम के नाम सामने आ रहे हैं. यह अनुमान है कि अंतिम चयन किए जाने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया लगभग दो महीने तक चलेगी. राज्य सरकार आगामी बजट प्रस्तुति के दौरान चुने गए स्थान की घोषणा करने वाली है.
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